ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ | ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, LDF ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀਪੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਡੀਐਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਵਸਵਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਐੱਨ.ਵਾਸਵਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ ਕੇ ਰੇਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਏਐਮ ਸਮਸੀਰ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਯਾਨੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀਕੇ ਨਿਸ਼ਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਬੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਮਨ ਚਾਂਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਪੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਸੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ​​ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, LDF ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤਾਕੁਮਾਰੀ ਕੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੀਪੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1,000 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ,” ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੁੰਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੁੰਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

“ਸੀਪੀਆਈ ਕੁੰਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,” ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੰਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੋਲੇ ​​ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਰੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ “ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ” ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,” ਰੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਰੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਰੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਲੇਖ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।